PM Awas Yojana Gramin New List: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार ने एक नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है। जिन ग्रामीण परिवारों को अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। सरकार इस योजना के तहत पात्र ग्रामीणों को ₹1,20,000 से ₹1,30,000 तक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेज रही है। यह राशि घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में दी जा रही है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नई लिस्ट चेक
सरकार हर दो महीने के अंतराल पर नई लिस्ट जारी करती है, जिसमें नए लाभार्थियों के नाम शामिल किए जाते हैं। यदि आपने पहले इस योजना के लिए आवेदन किया था, तो अब समय है अपना नाम चेक करने का। इस लिस्ट में नाम होने पर लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए सीधी बैंक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से देश के लाखों ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वे ही परिवार पात्र माने जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त:
उसके पास एक या दो कमरे का कच्चा मकान या किराए का घर होना चाहिए।
परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए।
2021 की जनगणना में परिवार का नाम होना आवश्यक है।
घर का कोई भी सदस्य आयकरदाता या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
योजना की राशि सीधे बैंक खाते में कैसे मिलती है?
सरकार लाभार्थियों के खातों में राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजती है। यह राशि तीन चरणों में मकान निर्माण की प्रगति के आधार पर दी जाती है। जैसे-जैसे मकान का निर्माण आगे बढ़ता है, अगली किस्त जारी की जाती है। कुल राशि ₹1.20 लाख से लेकर ₹1.30 लाख तक हो सकती है, जो राज्य विशेष की नीति पर निर्भर करता है।
अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में ऐसे चेक करें
नई लाभार्थी सूची में अपना नाम देखने के लिए आपको PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in पर जाना होगा:
यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
वेबसाइट पर “Awassoft” टैब पर क्लिक करें।
इसके बाद “Reports” सेक्शन चुनें।
“Social Audit Reports” पर क्लिक करें।
फिर “Beneficiary details for verification” ऑप्शन पर जाएं।
अब राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करके लिस्ट देख सकते हैं।
किन राज्यों में सबसे ज्यादा लाभ?
यह योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा लाभार्थी देखे गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर मकान निर्माण में सहायता प्रदान कर रही हैं।
जानिए नए आवेदन कब कर सकते हैं
यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है और पात्रता रखते हैं, तो ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार की सिफारिश पर भी कई बार पात्र लोगों को योजना में शामिल किया जाता है। इसके लिए स्थानीय सर्वे में शामिल होना जरूरी होता है।
