देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घड़ी आ गई है। 6 अगस्त 2025 से राशन कार्ड और घरेलू गैस सिलेंडर से जुड़े चार नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो न सिर्फ सरकारी लाभ को अधिक पारदर्शी बनाएंगे, बल्कि वितरण प्रणाली को डिजिटल और सुरक्षित भी करेंगे। सरकार की नई नीति के अंतर्गत यह बदलाव जरूरतमंद वर्ग को केंद्र में रखते हुए लाया गया है।
राशन कार्ड धारकों के लिए ऑनलाइन KYC अनिवार्य
अब राशन कार्ड से संबंधित सभी जानकारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। सरकार ने केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिससे लाभार्थियों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कार्डधारक किसी कारणवश अयोग्य घोषित हो गए थे या जिनका कार्ड लंबित था, वे अब नई प्रणाली के तहत आसानी से अपने कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं।
गैस सिलेंडर के वितरण में ओटीपी आधारित सुरक्षा
6 अगस्त से गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के समय मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक रहना अनिवार्य होगा। सिलेंडर डिलीवरी के वक्त उपभोक्ता के रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा, जिसे सत्यापित किए बिना सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। इससे गलत हाथों में सिलेंडर पहुंचने की आशंका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
गैस सिलेंडर की वार्षिक लिमिट होगी निर्धारित
घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने और सब्सिडी के लाभ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सिलेंडरों की वार्षिक संख्या तय कर दी है। अब एक परिवार को साल भर में अधिकतम 6 से 8 सिलेंडर ही दिए जाएंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि वास्तविक लाभार्थी ही सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाएं और कालाबाजारी की संभावना खत्म हो।
“वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना का होगा विस्तार
6 अगस्त से देशभर में “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना को और मजबूती दी जाएगी। इसके अंतर्गत अब राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से से अपना राशन ले सकेंगे, बशर्ते उनका राशन कार्ड आधार से लिंक हो। इससे प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में कार्यरत लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर इसमें पारदर्शिता और त्वरित सेवा सुनिश्चित की गई है।
लाभार्थियों को सीधे मिलेगा फायदा
सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का मुख्य उद्देश्य यही है कि सस्ता राशन और गैस सिलेंडर जैसे आवश्यक संसाधनों का लाभ जरूरतमंदों तक सीधे पहुंच सके। ऑनलाइन केवाईसी, आधार लिंकिंग और ओटीपी आधारित डिलीवरी जैसे उपाय सरकारी योजनाओं को न केवल आसान बल्कि अधिक विश्वसनीय भी बना रहे हैं। इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाई जा सकेगी।
